Laddakh News Update;- “आज मेरे 14 वें दिन के अनशन का अंत है और यहाँ मेरे साथ लगभग 1000 लोग आज 1 दिन के अनशन पर हैं। ये यहां कोई भी गुट जो खनन के गुट हैं औद्योगिक गुट है इंडस्ट्रियल लॉबी, माइनिंग लॉबी आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है की कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे ये सह नहीं सकेगी लद्दाख का पर्यावरण ऐसा औद्योगिक विनाश कहूंगा मैं तो विकास नहीं।”
Laddakh News Update;-देश भर में इस समय या तो होली का माहौल है या चुनाव का, लेकिन राजधानी दिल्ली से करीब 1225 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग अलग ही दिख रहा है। मांगें उठ रही है वहाँ पर अनशन हो रहे हैं। मांग हो रही है पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे कि अगर मांग संवैधानिक है। तो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही संरेख हैं इतना ही लीनियर है
Laddakh News Update; आज बात विस्तार से करेंगे। बात होगी लद्दाख की, बात होगी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, बात होगी छठी अनुसूची की और जनजातियों की और हिमालय की।
Laddakh News ;लद्दाख के विख्यात एजुकेटर और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक 6 मार्च से वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 15 दिन हो चुके हैं लद्दाख में इस समय तापमान जीरो डिग्री से भी नीचे जा रहा है। खुले आसमान के नीचे वांगचुक का साथ देने हजारों की भीड़ आ रही है, लेह के नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क में ही अनशन चल रहा है।
Laddakh News : What did Sonam Wangchuk say in Ladakh protest 2024 संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर चल रहा लद्दाख में विरोध प्रदर्शन ! 19 फरवरी 2024 को प्रतिनिधिमण्डल और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। इससे कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया था। बातचीत के यह दौर 19 से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा।
4 मार्च को एक बार फिर बातचीत हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेह के कई संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था। तब से सोनम वांगचुक अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इस दौरान इस प्रदर्शन को यहाँ के दो बड़े सामाजिक राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। ये संगठन हैं एबीएल यानी अपेक्स बॉडी लेह और केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस। ये भीड़ ये संगठन। और वांग्चुक क्या चाहते है?
Laddakh News Update; पहली मांग जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी विधानसभा का दर्जा मिले विधानसभा मिले !
Laddakh News Update; दूसरी मांग लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए !
छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है।
देश के चार राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची के तहत ही होता है।इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त यानी ऑटोनोमस जिला परिषद बनाने का प्रावधान है। इन जिलों को अपने कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है। यानी ये जिले अपने लिए खुद ही कायदे कानून बना सकते हैं।
इस अनुसूची से यह अधिकार भी मिलता है कि अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई ऑटोनोमस जिला परिषद भी बनाए जा सकते हैं या हर ऑटोनोमस जिले से एक परिषद बनाई जा सकती है।परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इस परिषद को जिले के लिए नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है।
संवैधानिक भाषा से। पर सपाट सहेजें में इसको ऐसे समझें किसी राज्य की जनजातीय आबादी के इलाकों को संरक्षण के उद्देश्य से अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दिए जाएं या विशेष दर्जा दिया जाए। इसके लिए छठी अनुसूची का प्रावधान है लद्दाख में इसकी मांग क्यों हो रही है
Laddakh News; प्रदर्शन करने वालों का कहना ये है की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद वहाँ खनन जैसी गतिविधियॉं नहीं होंगी और उनका तर्क यह है कि पहाड़ी इलाकों पर उद्योगपतियों की नजरें गड़ी हुई है और इससे बचने के लिए लद्दाख को बचाने के लिए छठी अनुसूची का विशेष अधिकार जरूरी है। इससे होगा ये है की लद्दाख की स्वायत्त परिषद अपने हक में नियम कानून बनाकर खनन जैसी गतिविधियों पर रोक सकते हैं।
Laddakh News Update;-उदाहरण के लिए नागालैंड को मिला खास प्रावधान समझ लीजिये।
Laddakh News Update; 1974 से लद्दाख को टूरिज़म के लिए खोल दिया और शुरू शुरू में यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत कम आते थे। ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते थे और ज्यादातर यहाँ पर ऐडवांचर टुरिज़म करते थे। पहले जो फॉरेन
Laddakh News Update; तीसरी मांग लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाई जाए !
- लद्दाख की कुल आबादी 3, लाख से ऊपर है।
- यहाँ के दो जिले हैं – लेह और कारगिल
- लेकिन लोकसभा सीट एक ही है। लद्दाख लोग चाहते हैं की एक सीट और बढ़ाई जाए ।
- अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को विधायिका वाली अपनी मांग को भी और मजबूती से पिच करने में मदद मिलेगी।
लेकिन क्या एक लोकसभा सीट बढ़ा देना वहाँ पर संभव है?
Laddakh News Update;-चौथी मांग पब्लिक सर्विस कमिशन को लद्दाख लेकर के आया जाये !
Laddakh News Update; लेह के निवासी टूंडूप थांलिस बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं
Laddakh News Update; इन मुद्दों पर नेताओं का क्या कहना है?
एलएबी और केडीए के कानूनी सलाहकार हाँजी गुलाम मुस्तफा। इस बारे में क्या कहते है वो भी सुन लीजिये
जो हमारे हिल काउंसिल हैं जिसमें नुमाइंदगी है लोगों की उसको भी लॉ मेकिंग पावर नहीं है यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है आफ्टर द रीऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इसलिए हमारी डिमांड है हमारे लद्दाख वालों की और केडीए के जो तदार में जो हमारी मूवमेंट चली है जिसमें हमारे बहुत सारे टॉक्स भी हुए हैं हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ हमारी डिमांड ये है कि हमारे लद्दाख को इंपावर करने की जरूरत है और जो लद्दाख के लोग हैं यहां के लोगों को इख्तियार दिए जाने चाहिए कि वो अपने राइट्स और अपने लॉ खुद बनाएं और अपने फ्यूचर है लद्दाख का खुद डिसाइड करे।
